“अनुच्छेद 370: दशा आणि दिशा”
(साप्ताहिक विवेक, दि. २९ जून ते ५ जुलैच्या अंकात प्रकाशित झालेला लेख.)
केंद्रामध्ये भाजपा आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी यांना स्पष्ट बहुमत मिळाल्यापासून अनुच्छेद 370चा मुद्दा पुन्हा एकवार जोर पकडू लागला आहे. तसा हा मुद्दा सुरुवातीपासूनच विवादित. त्यातून या अनुच्छेदाला विरोध करणारे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून तर हे अनुच्छेद रद्द करावे, अशी जोरदार मागणी होणे साहजिकच होते. ही मागणी जितकी तीव्रतेने होऊ लागली, तितक्याच तीव्रतेने या अनुच्छेदाच्या पाठीराख्यांनी विरोधही सुरू केला आहे. गंमत म्हणजे या दोन्हीही बाजू आपापले म्हणणे मांडण्यासाठी हाती असलेल्या सर्व माध्यमांचा – मुख्यत्वेकरून नव्यानेच लोकप्रिय झालेल्या फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सऍप इ. सोशल मीडियाचा – पुरेपूर वापर करीत आहेत. आणि यातून हा मुद्दा कळणे वा त्याच्यावर मोकळेपणाने चर्चा होणे तर दूरच, परंतु सामान्यजनांच्या मनात एक प्रकारचा संभ्रम मात्र निर्माण झालाय.
खरे तर अनुच्छेद 370चे मूळ शोधू गेल्यास आपण पोहोचतो ते शेख अब्दुल्लापर्यंत. आता हा कोण शेख अब्दुल्ला? तर काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांचे वडील व सध्याचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचे आजोबा म्हणजे हा शेख मुहंमद अब्दुल्ला. अत्यंत बेरकी व धूर्त राजकारणी. हरिसिंह काश्मीर नरेश असताना हा त्यांच्याशी, नेहरूंशी, माउंटबॅटनशी आणि पाकिस्तानशी अशा चौघांशीही सारखेच सौहार्द राखून होता. खाजगीत चौघेही त्याला एकमेकांचा ‘एजंट’ समजायचे. आपल्या याच धूर्ततेच्या जोरावर त्याने काश्मीरचे पंतप्रधानपद पटकावले होते आणि काश्मीरची सत्ता या ना त्या स्वरूपात कायम आपल्याच घराण्यात कशी राहील, याचीही यशस्वी योजना करून ठेवली होती! वाचून आश्चर्य वाटेल, परंतु भारतीय घटनेचे प्रमुख रचनाकार असलेल्या डॉ.आंबेडकरांचा अनुच्छेद 370ला कडाडून विरोध होता (संदर्भ: India Today, 28 मे 2014). याच शेख अब्दुल्लाने नेहरूंसोबत मिळून त्या अनुच्छेद 370ची निर्मिती केली. नेहरूंनाही सरदार पटेलांच्या आक्रमक आणि दिवसेंदिवस लोकप्रिय होत चाललेल्या धोरणांना शह देण्यासाठी असे काहीतरी हवेच होते. या दृष्टीने पाहू गेल्यास, जिला राजकीय चूक म्हणता येईल, ती काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघाकडे नेण्याची नेहरूंची चाल ही पटेलांना शह देणारी अशीच एक दुर्दैवी खेळीही असू शकते.
ज्या प्रकारे इतर संस्थानांचे विलीनीकरण झाले, त्याच प्रकारे काश्मीरचे विलीनीकरण होणेही सहज शक्य होते. परंतु जेव्हा 1947च्या हिवाळयात भारतीय सैन्य पाकिस्तान्यांशी निकराची झुंज देत होते, तेव्हा हे अब्दुल्ला महाशय काश्मीरचे स्वतंत्र सैन्य उभारण्यात मश्गूल होते. वर ‘भारतीय सैन्य निघून गेल्यावर काश्मीर अगदी उघडयावर पडायला नको’ असे साळसूद कारण तयारच होते त्यांचे. याला नेहरूंचीही काहीच हरकत नव्हती. उघडच आहे की अब्दुल्लाला काश्मीरसाठी केवळ विशेष दर्जाच हवा होता असे नाही, तर त्याला सर्ंपूण स्वायत्तताही हवी होती. (Working a Democratic Constitution: History of Indian Experience, लेखक Granville Austin). आणि अनुच्छेद 370द्वारे त्याने ती एक प्रकारे मिळवलीदेखील. असा सगळा प्रकार पाहून निराश झालेले सरदार पटेल आपले स्वीय सचिव व्ही.शंकर यांच्याशी खाजगीत बोलताना म्हणाले होते, ”जवाहर रोएगा!” (Article 370: The Untold Story, लेखक मेजर जनरल शेर थापलियाल, Indian Defense Review मध्ये 27 मे 2014 रोजी प्रकाशित झालेला लेख.)
राजनीतीची वक्रगती पाहा – घटना समिती आणि काँग्रेस कार्यकारिणी अशा दोन्हीही ठिकाणी अनुच्छेद 370चा मसुदा स्पष्टपणे नाकरण्यात आला होता. नेहरूंनी त्यानंतर अत्यंत हुशारीने हे अनुच्छेद मान्य करवून घेण्याची जबाबदारी त्या अनुच्छेदाचे प्रखर विरोधक असलेल्या सरदार पटेलांवरच सोपवली. आणि पटेलांनाही नाइलाजाने ती पार पाडावी लागली. 24 जुलै 1952 रोजी, ज्या वेळी सरदार पटेल हयात नव्हते, त्या वेळी नेहरूंनी संसदेत भाषण करताना ”सरदार पटेलच ह्या अनुच्छेदाबद्दल एकहाती सारे र्निणय घेत होते” असे धडधडीत असत्य व पराकोटीच्या कृतघ्नपणाचे विधान केले होते. त्या वेळी या विधानावर बरीच टीकाही झाली होती. किंबहुना गोपालस्वामी अय्यंगारासारख्या, नेहरूंच्या जवळचे समजल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यालाही ही बाब अजिबात पसंत पडली नव्हती.
मुळात अनुच्छेद 370चा घटनेत समावेश हा ‘तात्पुरत्या’ स्वरूपाचा होता. आणि म्हणूनच घटनेच्या ‘भाग 21′मध्ये त्याचा समावेश करण्यात आलाय. परंतु आरक्षणाची तरतूदही तात्पुरती असावी, असे स्वत: डॉ. आंबेडकरांचेही मत होतेच की! काय झाले त्याचे? जसे त्या विषयावर राजकीय डावपेच खेळले गेले आणि मुळात एका अतिशय उदात्त हेतूने निर्मिलेल्या संकल्पनेचा खेळखंडोबा झाला, तीच या अनुच्छेद 370चीही अवस्था झाली आहे. आज ना भारत सरकारचे कायदे काश्मीरला लागू होऊ शकतात, ना काश्मीरमध्ये आधीच अस्तित्वात असलेले नागरिकत्व, जमिनीची खरेदी-विक्री इ. संदर्भातले कायदे रद्द होऊ शकतात. त्यामुळे ना कुणी भारतीय माणूस काश्मीरचा नागरिक होऊ शकतो, ना तिथे जमीनजुमला घेऊ शकतो. एवढेच कशाला, याच अनुच्छेद 370ची कृपा अशी की, भारत देश – सार्वभौम भारतीय गणराज्य, काश्मीरच्या राज्य सरकारच्या मान्यतेशिवाय कितीही गरज पडली तरीही अंतर्गत सुरक्षेच्या कारणास्तव वा आर्थिक मुद्दयावर काश्मीरमध्ये कदापिही अणीबाणी घोषित करू शकत नाही, आता बोला! आणि याहून धक्कादायक बाब अशी की, संपूर्ण भारतात काश्मीर हे असे एकमेव राज्य आहे, ज्याची स्वत:ची स्वतंत्र घटना आहे! भारतात अंदमान-निकोबार, हिमाचल प्रदेश आदी अनेक राज्यांना विशेष दर्जा देण्यात आलाय, परंतु काश्मीरसारखी स्वायत्ततेची खैरात अन्य कोणत्याच राज्यावर करण्यात आलेली नाही! हे सारे केवळ चीड आणणारेच नव्हे, तर फुटीरतेला उत्तेजन देणारेही आहे. बरे, काश्मीर भारताचा घटक बनून राहावा यासाठी ही स्वायत्तता दिली असे म्हणावे, तर ही किंमत खूपच जास्त होते आहे. तुमच्या हाताचा अंगठा तुटला, तर तुम्ही काय कराल? एखाद्या निष्णात शल्यकर्मीकडून तो बसवून घ्याल ना? तरच तो अंगठा तुमच्या हाताचा अविभाज्य घटक म्हणून राहील! मात्र तुम्ही जर तो अंगठा केवळ फेव्हिकॉलने हाताला चिकटवून ठेवलात तर? ना तो अंगठा पुन्हा हाताशी जुळू शकेल, ना निघू शकेल, ना त्याला हातातून रक्तपुरवठा होईल, ना तो वस्तू पकडून हाताला मदत करू शकेल. तो स्वत: तर सडलेल्या अवस्थेत राहीलच, परंतु त्याच्या रोगटपणामुळे उर्वरित हातालाही कायमच त्रास होत राहील! पटेलांचे ऐकून जर काश्मीरवर एकदाच सैनिकी कारवाई झाली असती, तर ते एकदाच होऊन गेलेले शल्यकर्म ठरले असते. याउलट सध्या जी अवस्था आहे, ती अंगठा फेव्हिकॉलने चिकटवण्यापलीकडे अन्य काहीच नाहीये. बरे, यातून काश्मीर प्रश्न सुटण्याऐवजी मुळात चिघळलाच आहे. शिवाय गेल्या 60-65 वर्षांत मुळातच मुस्लीम बहुसंख्या असलेल्या काश्मीरमधील अनेक गटांना मुस्लीम राष्ट्र असलेले पाकिस्तान जवळचे वाटू लागलेय, हे वेगळेच. आणि याउप्पर काश्मीरमधील हिंदू पंडितांनी सहन केलेल्या व सहन करत असलेल्या अत्याचारांना तर सीमाच नाही. गोष्टी भलेही वेगवेगळया असतील, परंतु साऱ्यांचे मूळ एकच आहे, व ते म्हणजे अनुच्छेद 370!
अर्थात हे अनुच्छेद 370 रद्द केले म्हणजे काश्मिरात एका रात्रीत सारे आलबेल होईल, असे मुळीच नाही. त्यासाठी काश्मिरी जनतेच्या मनात विश्वासच निर्माण करावा लागणार आहे. शांतपणे आणि कठोरपणेच हे शल्यकर्म करावे लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यकता आहे ती मनमोकळया चर्चेची. त्या चर्चेसाठी आवश्यक असणारे मोकळे आणि समसमान वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने अनुच्छेद 370 रद्द करणे हे अतिशय सकारात्मक पाऊल ठरेल. हो, आता यास काही साचलेली डबकी नक्कीच विरोध करतील; परंतु कोणताही बदल आणि त्यातही सकारात्मक बदल हा स्वीकारायला कठीणच असतो. मात्र हेही तितकेच खरे की रात्रीच्या स्थितीत बदल घडला, तरच नवी पहाट दिसू शकते. होय ना?
– विक्रम श्रीराम एडके.
(लेखक इतिहासतज्ञ आणि वक्ते आहेत.)
(मूळ लेखाची लिंक: http://magazine.evivek.com/?p=5921)
