अनाठायी टीका नकोच!!
समजा आपल्या देशाने एखादा जिहादी आतंकवादी पकडला. त्याची रोज चौकशीही होतेय. तो रोज त्याच्या थोड्या थोड्या साथीदारांची नावेही सांगतोय. परंतु तरीही चौकशी पूर्ण होण्याच्या आत शासन त्या लोकांची नावं जाहीर करतं का हो? नाही करत! का? अहो कारण सोप्पं आहे. अर्धवट माहितीच्या आधारे नावं जाहीर केली, तर तो ज्यांची नावे घेणार आहे ते अपराधी सावध नाही का होणार! जिथे मोठ्ठा समूह हाती लागण्याची शक्यता आहे, तिथे चार-दोन छोटे मासे पकडून समाधान मानावं लागेल. त्यामुळे कोणतंही शासन अशी नावं चौकशीच्या दरम्यान जाहीर करत नाही. किंबहूना कुणाची चौकशी चाललीये आणि ती कोणत्या दिशेने चाललीये, हेही सांगितलं जात नाही. हे झालं जरासं अवघड उदाहरण. मला जो मुद्दा मांडायचाय तो आणखी सोपा करून सांगतो. समजा माझ्याकडे रोज एक सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी आहे. तर मी ‘तिचं पोट फाडून सारीच अंडी पळवूयात’ असा मूर्ख विचार करेन का हो? कधीच नाही. अगदी पप्पूबाबाही असला वेडाचार करणार नाही!
हेच नेमकं भारत सरकार स्विस बँकेतील खातेधारकांच्या संदर्भात करतंय. आज शासनाचे ऍटर्नी श्री. मुकुल रोहत्गींनी जे आवेदन दाखल केले, त्यात असं स्पष्टपणे म्हटलंय की, ज्यांच्याविरोधात चौकशी चालू नाही अश्या कुणाचीच नावे उघड करता येणार नाहीत. आणि चौकशी चालू असेपर्यंत तर कुणाचीच नावे उघड करता येणार नाहीत. याचा अर्थ विरोधकांनी आणि अर्धवट फेसबुकराव व ट्विटकरांनी ताबडतोब असा लावायला सुरुवात केली, की मोदीसरकारने काळापैसाधारकांची नावे उघड करायला नकार दिला अथवा मोदीसरकार त्या खातेधारकांना पाठिशी घालतेय. असं अजिबातच नाहीये. ना श्री. रोहत्गींच्या आवेदनातून तसे सूचित होतेय. त्यांचं म्हणणं केवळ एवढंच आहे की, सर्वच खातेधारकांची नावे उघड करता येणार नाहीत – फक्त ज्यांच्याविरोधात भारताचा आक्षेप आहे त्यांचीच नावे उघड करता येतील. तीही त्यांच्याविरोधातली चौकशी पूर्ण झाल्यावरच!
असे का म्हटले असावे बरं त्यांनी? यामागे कारण आहे मित्रांनो. आणि त्या कारणाचं नाव आहे ‘डबल टॅक्सेशन अव्हॉईडंस ऍग्रीमेंट’ नावाचा आंतरराष्ट्रीय करार. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा करार अनेक देशामध्ये आहे. जरी हा करार करयोजनेच्या नावाखाली असला, तरी प्रत्यक्षात या करारातून दोन्हीही संलग्न देशांना एकमेकांच्या देशांमध्ये बँकखाते उघडलेल्या नागरिकांची माहिती काही अटींची पूर्तता करून मिळते. तसा करार भारत व जर्मनीदरम्यान आहे. त्यानुसार आपल्याला लिंचेन्स्टाईन बँकेत काळापैसा जमा केलेल्या भारतीय खातेधारकांची नावेही मिळणार आहेत. परंतु नुसते दुसऱ्या कोणत्या देशात बँक खाते असणे हा काही गुन्हा होऊ शकत नाही ना! त्यामुळे आपल्याकडील सर्वच खातेधारकांची नावे सरसकट सांगण्याला जर्मनीने नकार दिलाय आणि त्यांची बाजू याबाबतीत शतप्रतिशत बरोबरच आहे! आपल्याला ज्या कुणा विशिष्ट लोकांच्या खात्यांची माहिती हवी आहे, त्यांची माहिती आपल्याला देण्यात येणारच आहे. मग ती माहिती भारत सरकार उघड करेलच. मात्र चौकशीअंती! कारण याबाबतीत जनतेच्या भावना काही जरी असल्या तरीही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर वावरताना तिथले नियम काटेकोरपणे पाळणं आपल्याला भागच आहे. मग सरकारला त्या लोकांची नावे मुळात समजतातच कुठून असाही प्रश्न कुणीतरी विचारेल. याचं उत्तर मोठं ‘अर्थ’पूर्ण आहे, एवढंच मी याक्षणी सांगू शकतो. अशी ‘अर्थ’पूर्ण गोष्ट सरकार देशहितासाठी वारंवार करत असते! शिवाय एकाची माहिती मिळाली की, त्याच्यावर दबाव (!!) टाकून इतरांची माहितीही मिळवता येते.
या गोष्टीला अजून एक पैलू आहे. सदरचा ‘डबल टॅक्सेशन अव्हॉईडंस ऍग्रीमेंट’ हा करार आपले सरकार लवकरच अन्य काही देशांबरोबरही करणार आहे, जेणेकरून तेथील काळापैसाधारकांची माहितीही आपल्याला मिळू शकेल. आता तुम्हीच विचार करा, समजा जर्मनीच्या बाबतीतच आपण लोकभावनेपुढे वाहावत जाऊन धसमुसळेपणा केला, तर इतर देश आपल्याला माहिती देतील का? माहिती तर सोडाच, आपल्यासोबत मुळात असा काही करार तरी करतील का? नाहीच! असे हे सारे गौडबंगाल आहे. ही एक प्रक्रिया आहे आणि ती पूर्ण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या व कायद्यांच्या जंजाळातून शिताफीने मार्ग काढतच पुढे जावे लागणार आहे. या सगळ्याला वेळ लागतो मित्रांनो! ही बाब स्वत: पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदीदेखील व्यवस्थित जाणून आहेत, म्हणूनच लोकसभा प्रचाराच्या काळात स्वामी रामदेवांसारखी मंडळी अनेकदा ‘शंभर दिवसांत काळा पैसा परत आणू’ वगैरे वल्गना करीत असताना, मोदींनी स्वत: कधीही मते मिळवण्यासाठीसुद्धा तसे खोटे आश्वासन दिले नव्हते. त्यांचे म्हणणे एवढेच होते की, सत्तेवर आल्याबरोब्बर याबाबतीत पावले उचलेन आणि ते आश्वासन ते व्यवस्थित पाळताहेत. आजच्या प्रकाराबाबतीत श्री. जेठमलानी व खान्ग्रेसी मंडळी मोदीसरकारवर सडकून टीका करताहेत. परंतु आपण लक्षात घेतले पाहिजे की, त्या लोकांपैकी श्री. जेठमलानींना त्यांनी दाखल केलेली जनहित-याचिका जिंकायचीये तर खान्ग्रेसींना सरकारवर टीका करायचा काही ना काही बहाणाच हवा आहे. त्यांचं कामच आहे हे. अश्या प्रेरित टीकेला बळी पडायचं की नाही, हे आपण ठरवायचंय. आपण लोकांनी खरं तर अश्या नाजुक बाबींमध्ये संयम पाळायला शिकलं पाहिजे. दुसरं असं की, त्यांच्यावर अजिबात टीकाच न करायला मोदी म्हणजे काही कुणी देव नाही लागून गेले. टीका व्हावी. जिथे चूक असेल तिथे जोरदार टीका व्हावी. परंतु राजकारण, आंतरराष्ट्रीय कायदे जाणून न घेता अशी अनाठायी टीका करणं म्हणजे शुद्ध वेडेपणा ठरेल. नव्हे, समीक्षक व समर्थक दोन्हीही नात्यांनी स्वत:च स्वत:ची किंमत कमी करून घेणे ठरेल. हे होता कामा नये. अंकुश असावा, परंतु डोळसच!!
— © विक्रम श्रीराम एडके.
(लेखकाचे अन्य लेख वाचण्यासाठी, तसेच लेखकाने विविध विषयांवर दिलेली व्याख्याने ऐकण्या/आयोजिण्यासाठी क्लिक करा: www.vikramedke.com)
