उडी, नव्हे भारतीय स्वातंत्र्याची गुढी : भाग २

सावरकरांनी मार्सेल्स बंदरात उडी ठोकून जो ‘भूतो न भविष्यति’ पराक्रम केला आणि त्यांच्या ह्या कुटील डावाला बळी पडून मूर्ख इंग्रज पहारेकऱ्यांनीही त्यांना तसेच नौकेवर नेण्याचा गाढवपणा केला, त्याचे पडसाद अवघ्या जगभर उमटल्याचे आपण मागील लेखांकात पाहिलेच. ह्या सगळ्याचा परिणाम असा झाला की, दोन देशांतील वादांचा निकाल ज्या हेगस्थित आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दिला जातो, त्या न्यायालयात सावरकरांपायी इंग्लंडला आणि सावरकरांच्या डावात ओढल्या गेलेल्या फ्रान्सलाही जावे लागले. तसा करारच दोन्हीही देशांत ४ आणि ५ ऑक्टोबरदिनी झालेल्या पत्रव्यवहारान्वये झाला. न्यायालयासमोर एकच विषय होता – Ought Vinayak Damodar Sawarkar, in conformity with the rules of International Law to be or not to be surrenderred by the Government of the Britanic Majesty to the Government of the French Republic.

यथाविधी न्यायाधीशमंडळ ठरवले गेले. अध्यक्षस्थानी होते, बेल्जियमचे भूतपूर्व पंतप्रधान M. Beernaert. ब्रिटनचे प्रतिनिधी होते Earl of Desert तर फ्रान्सचे प्रतिनिधी होते Louis Renault. याखेरीज नॉर्वेचे एक भूतपूर्व मंत्री Graham आणि हॉलंडच्या वरीष्ठ सभागृहाचे (Second Chamber) सदस्य Jonkheer A. F. De Savornin Lohman असे दोघे त्रयस्थ राष्ट्रांचे प्रतिनिधी होते. कामकाज असे चालणार होते की, दोन्हीही पक्ष ६ डिसेंबर १९१० दिनी न्यायालयाच्या कार्यालयात आपापली बाजू मांडणाऱ्या लेखाच्या प्रत्येकी १५ प्रती सादर करतील. पुराव्यासाठी व संदर्भ म्हणून काही कागदपत्रे वापरावयाची असतील, तर त्यांच्याही सत्यापित प्रती त्याचवेळी सादर करतील. प्रत्येक पक्षाला परस्पर बाजूच्या कागदपत्रांच्या २-२ प्रती देण्यात येतील व २ प्रती कार्यालयाच्या नोंदीसाठी राहातील. त्यानंतर १७ जानेवारी दिनी दोन्हीही पक्ष वरील पद्धतीनेच आपापले उत्तर व प्रमाणभूत पुरावे सादर करतील. ह्या उत्तरांनाही प्रत्युत्तरे द्यावयाची शक्यता व आवश्यकता निर्माण झाल्यास ती वरील उत्तरे सादर केल्यापासून १५ दिवसांचे आतच करावी लागतील. ह्यानंतर न्यायाधीश-मंडळ १४ फेब्रुवारी १९११ दिनी हेग येथे स्थानापन्न होईल व प्रत्येक पक्षाचा १-१ प्रतिनिधी त्यांच्यापुढे उपस्थित राहून आपले म्हणणे लेखी वा तोंडी आवश्यकतेनुसार मांडेल. यानंतर प्रत्युत्तरे व साक्षीही आवश्यकतेनुसार होतील. त्यानंतर न्यायमंडळ बसल्यापासून ३० दिवसांचे आत अथवा लेखी स्पष्टीकरण सादर झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत निर्णय देणे न्यायमंडळावर बंधनकारक राहिल. परंतु न्यायाधीश-मंडळाच्या मागणीनुसार व दोन्हीही पक्षांच्या संमतीनुसार ही मुदत वाढवताही येऊ शकते (संदर्भ: २५ ऑक्टोबर १९१० दिनी लंडन येथे झालेला करार).

ह्याप्रमाणे खटल्याचे कामकाज चालले व निकाल आला तो अर्थातच फ्रान्सच्या विरोधात! येथे खालील विधेये लक्षात घेणे अतिशय आवश्यक आहे –
१) न्यायाधीश मंडळ ठरवताना जर्मनी, इटली, रशिया इ. युरोपातील ताकदवान राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींना न नेमता बेल्जियम, हॉलंड व नॉर्वे ह्या तुलनेने दुर्बळ व दुय्यम राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनाच तेवढे नेमले गेले. ताकदवान राष्ट्रांपैकी एकाचाही प्रतिनिधी ह्या मंडळावर नसणे, ही गोष्ट अतिशय शंकास्पद होती. हा अर्थातच इंग्लंडचा धाकदपटशा होता.
२) न्यायालयाचे कामकाज पहिला आणि शेवटचा दिवस वगळता पूर्णतः बंद दाराआडच चालले. हे सत्यान्वेषणात अर्थातच बाधक होते.
३) ज्या व्यक्तीसंदर्भात हा सगळा घाट घातला गेला, त्या सावरकरांना आपली बाजू मांडण्याची साधी संधीसुद्धा दिली गेली नाही. Jean Longuet नामक गृहस्थांनी सावरकरांची बाजू मांडली (‘कैसर-ए-हिंद’मधील एम. पी. टी. आचार्य यांचा १० जानेवारी १९४३ चा लेख).
४) बरे करारानुसार कामकाज किमान महिनाभर चालेल असा अंदाज होता. एवढेच कश्याला, तर कामकाजास मुदत वाढवून द्यावी लागते की काय अशीही शक्यता त्या करारातच समाविष्ट केली गेली होती. प्रत्यक्षात १४ फेब्रुवारीला सुरु झालेल्या खटल्याचा निकाल दहाव्याच दिवशी म्हणजे २४ फेब्रुवारीलाच देऊनही टाकला गेला होता. खटला म्हणजे नुसता फार्सच होता, हे यावरुन उघडच दिसते! एवढे असूनही अखेरीस न्यायालयाला लाजेकाजेस्तव का होईना पण ‘सावरकरांना पकडण्याच्या व तदनंतर ब्रिटिश पोलिसांच्या हवाली करण्याच्या कामी हलगर्जीपणा झाला’ हे मान्यच करावे लागले.
५) आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला अडकून (Pending) असताना ब्रिटिशांनी भारतात सावरकरांवर त्याच संदर्भात खटला चालवणे कायद्याप्रमाणे चुकीचे होते. पण दरम्यानच्या काळातच भारतात नाशिक-कट-खटल्याचा निकाल लावण्यात येऊन सावरकरांना पहिली जन्मठेपदेखील सुनावण्यात आली. बरे, हा खटला प्रकरण हेगकडे जाण्यापूर्वीच सुरु झाला म्हणावे, तर जानेवारीतच म्हणजे हेगचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच ब्रिटिशांनी सावरकरांवरील दुसऱ्याही आरोपाची चौकशी सुरु केली, एवढेच नव्हे तर महिना संपायच्या आतच म्हणजे ३० जानेवारी दिनी त्याही खटल्याचा निकाल लावून सावरकरांना दुसरी जन्मठेपदेखील सुनावली. ब्रिटिशांच्या ह्या कुटील खेळीमुळे हेगचा निकाल येण्याआधीच सावरकरांवर ‘दोषी’ असल्याचा शिक्का बसला व अर्थातच आंतरराष्ट्रीय न्यायमंडळाचे मत सावरकरांविषयी आपसूकच कलुषित झाले. त्यामुळे सावरकरांना फ्रान्सच्या ताब्यात दिल्याने काहीही साधले जाणार नाही असेच न्यायमंडळाचे मत पडले.

सावरकरांना अवैधरित्या अटक केल्यावर जश्या जगभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या, तश्याच या निकालामुळेही उमटल्या. काही उदाहरणे देणे अगदीच विषयाला धरुन ठरेल. खालील सर्व संदर्भ शि. ल. करंदीकरलिखित ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर चरित्र’मधून –
१) ‘लंडन टाईम्स’चा हेगस्थित प्रतिनिधी लिहितो की, हेगचा निकाल देताना न्यायमंडळाची एकवाक्यता नव्हती; एवढेच नव्हे तर फ्रान्सने मांडलेले मुद्दे पुर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आले.
२) ‘पोस्ट’ ह्या जर्मन वृत्तपत्राने लिहिले की, सदर निर्णायाने सावरकर-प्रकरणाच्या खऱ्या मुद्द्यालाच बगल दिली आहे.
३) ‘मँचेस्टर गार्डियन’ने लिहिले की, हेगचा निर्णय वाचून लोक आश्चर्याने स्तिमित होऊन जातील.
४) ‘डेली न्यूज’ने तर लिहिले की, ह्या निर्णयामुळे आरोपींना असलेल्या परदेशात आश्रय मिळवण्याच्या अधिकाराचाच संकोच झाला आहे.
५) ब्रिटिश सांसद Wagewood ह्यांनी पं. श्यामजी कृष्ण वर्मा यांना पाठवलेल्या पत्रात लिहिले की, “सावरकर-प्रकरण मुळात त्रयस्थांकडे सोपविणे ही फ्रान्सची घोडचूक असल्याचे L’Humanite वृत्तपत्राचे म्हणणेच शेवटी खरे ठरले. माझ्या एका सांसद मित्राने मला खात्रीपूर्वक सांगितले होते की, फ्रान्सने आपली बाजू जेव्हा महत्वाची विधेये वगळून मांडली तेव्हाच फ्रान्सचे हरणे ठरुन गेले होते”.

युरोपातली वृत्तपत्रे सावरकरांना ‘Martyr’ म्हणून गौरवित असताना आपल्याकडील अँग्लो-इंडियन वृत्तपत्रे मात्र हर्षभरित झाली होती. एकाने तर ‘The rascal at last met his fate’ अशी नीच भाषा वापरण्याइतपत मजल मारली.

आणि सावरकर..? ज्याच्यापायी सबंध जग ढवळून निघत होते, ते सावरकर ह्यावेळी काय करीत होते?तो क्रांतियोगी शांत, अविचल, स्थितप्रज्ञ अवस्थेत डोंगराच्या तुरुंगात अंदमानला जाण्याची वाट पाहात दिवस कंठत होता. इंग्लंडला मान खाली घालायला लावून भारतीय स्वातंत्र्ययुद्ध सातासमुद्रापल्याड नेत जगभर गाजविण्याचा त्यांचा हेतू पुरेपूर सफल झाला होता. प्राप्त परिस्थितीत याहून अधिक काही करता येण्यासारखे नव्हतेच. ना सावरकर हेगच्या निकालावर अवलंबून होते. एखाद्या आरोपीला जर दोन वेगवेगळ्या अपराधांसाठी दोन वेगवेगळ्या जन्मठेपी सुनावल्या असतील, तर कायद्यानुसार त्या दोन्हीही एकत्र करुन एकच जन्मठेप भोगावयाची असा नियम असतानाही सावरकरांच्या बाबतीत मात्र स्वतःच केलेला कायदा मोडून ब्रिटिश त्यांना एकामागोमाग एक दोन जन्मठेपी – म्हणजे ५० वर्षे शिक्षा भोगायला लावत होते. ब्रिटिश सरकार सावरकरांना किती घाबरुन होते, याची याहून मोठी काय पावती हवी? हेगचा निकाल येण्याआधीच सावरकरांनी अन्यायाचा पहाड सोसला होता. त्यापुढे हेगचा निकाल म्हणजे किस झाडकी पत्ती! गंमत म्हणजे दोन जन्मठेपी सलग भोगण्याचा निर्णय घेऊन जो इंग्रज अधिकारी सावरकरांकडे आला, त्याला वाटले सावरकर आता रडतील – मग रडतील!! उलट हसत हसत सावरकर त्याला म्हणाले, “चला, एका मागोमाग एक दोन जन्म शिक्षा भोगण्याच्या निमित्ताने का होईना पण तुमच्या ख्रिस्ती सरकारने आम्हां हिंदूंचा पुनर्जन्माचा सिद्धांत तर मानला”!

— © विक्रम श्रीराम एडके.
(लेखकाचे अन्य लेख वाचण्यासाठी, तसेच विविध विषयांवर लेखकाची व्याख्याने ऐकण्या/आयोजिण्यासाठी भेट द्या: www.vikramedke.com)