सत्ताकारणाची इज़राएली तऱ्हा
इज़राएलचं स्थान आफ्रिका, अरब राष्ट्रे आणि युरोप तिन्हींच्या दृष्टीने मोक्याचं आहे. या स्थानाला जितकी भूराजकीय किनार आहे, तितकीच किंबहूना किंचित अधिकच धार्मिक किनारसुद्धा आहे. त्यामुळेच इज़राएल स्थिर असण्यात जसा काहींचा फायदा आहे, तसाच इज़राएलला अस्थिर करण्यात काहींचा फायदा आहे. गेल्या दोन वर्षांत इज़राएलने चार निवडणुका पाहिल्या. या चारही निवडणुकांमध्ये बेंजामिन नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षाने सर्वाधिक जागा जरी मिळवल्या असल्या, तरीही बहुमताचा आकडा पार न करू शकलेल्या नेतान्याहूंच्या खुर्चीला उत्तरोत्तर सुरुंगच लागत गेला होता. तरीही नेतान्याहू पंतप्रधान म्हणून टिकले याची कारणे दोन. एक म्हणजे नेतान्याहूंचा राजकीय धूर्तपणा व दुसरे म्हणजे विरोधकांचे एकमत न होऊ शकणे.
मार्च २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकांत लिकुडला सर्वाधिक ३६ जागांसह २९.४६ % मते मिळाली. म्हणजेच आधीच्या पेक्षा ४ जागा वाढल्या तरी बहुमताला २५ जागा कमी पडल्या. विरोधकांची इच्छा होती की दुसऱ्या क्रमांकाचा राजकीय पक्ष, ब्लू अँड व्हाईटचे (३३ जागा, २६.५९% मतं) नेते बेंजामिन गँट्झ हे पंतप्रधान व्हावेत. गँट्झ यांनीदेखील शपथ घेतली होती की, नेतान्याहूंना पदभ्रष्ट करेन. परंतु नेतान्याहूंनी मात्र थेट गँट्झनाच १८ महिन्यांच्या पंतप्रधानपदाची ऑफर दिली आणि नव्या राजकीय आघाडी घोडे गंगेत न्हाले! नेतान्याहूंचा लिकुड हा उजव्या विचारसरणीचा पक्ष आहे, तर गँट्झचा ब्लू अँड व्हाईट हा मध्यममार्गी पक्ष आहे. त्यामुळे या जुगाडू आघाडीमध्ये धुसफूस होतीच. तिची परिणती म्हणून डिसेंबरमध्ये क्नेसेट भंग पावली व पुन्हा एकवार निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले.
मार्च २०२१ मध्ये झालेल्या या निवडणुकांमध्ये गँट्झ यांच्या ब्लू अँड व्हाईटची अपेक्षेप्रमाणेच दाणादाण उडाली व नेतान्याहूंच्या लिकुडने पुन्हा एकवार २४.१९% सह सर्वाधिक ३० जागा पटकावल्या. अर्थातच हा आकडा ६१ या बहुमताला पुरेसा नसल्यामुळे नेतान्याहूंनी पुन्हा एकदा राजकीय जुगाड सुरू केला. आपल्या लिकुडसह त्यांनी शास, युनायटेड तोराह जुडाईझम आणि रिलिजियस झायनिस्ट पार्टी या उजव्या पक्षांची मोट बांधली. तरीही आकडा ५२ वरच जाऊन थांबला. त्याच वेळी नेतान्याहूंच्या विरोधातील येश आतिद, ब्लू अँड व्हाईट, लेबर पार्टी, इज़राएल बेईतेन्यू, न्यू होप आणि मेरेट्झ या पक्षांचा एकत्रित आकडादेखील ५१ वरच अडकत होता. त्यामुळे उजव्या विचारसरणीचा पक्ष यामिना (७ जागा), आणि अरबवादी पक्ष जॉईंट लिस्ट (६) व युनायटेड अरब लिस्ट तथा राम (४) यांना आत्यंतिक महत्त्व आलं.
यामिना उजव्या विचारसरणीचा पक्ष असल्यामुळे त्यांचा प्राथमिक कल साहजिकच नेतान्याहूंच्या बाजूचा होता. पण ते युतीत आले तरीही नेतान्याहूंना बहुमतासाठी २ जागा कमी पडत होत्या. त्या जागांची बेगमी न्यू होप या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाकडून (६ जागा) झाली असती, पण त्यांनी नेतान्याहूंचे नेतृत्व असेल तर कोणत्याही प्रकारची युती करायला स्वच्छ नकार दिला. निर्भेळ उजव्या विचारसरणीचे सरकार बनण्याचा मार्ग खुंटल्यामुळे पुढचा प्रयत्न म्हणून नेतान्याहूंनी युनायटेड अरब लिस्टला साकडे घातले. पण ते जर सरकारमध्ये सहभागी होणार असतील तर आम्ही बाहेर पडू म्हणत रिलिजियस झायनिस्ट पार्टीने तो मार्गदेखील बंद करून टाकला. नेतान्याहूंनी इतरही मार्गांनी बेरजा वजाबाक्यांची गणिते करून पाहिली, परंतु त्यांना अखेरीस अपयशच हाती लागले व ४ मे २०२१ रोजी नेतान्याहूंची सरकार स्थापनेची मुदत संपली.
पुढचा प्रयत्न येश आतिद या दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाचे नेते याईर लापिड यांनी केला. त्यांनी मोट बांधलेल्या पक्षांच्या आघाडीला चेंज ब्लॉक असे नाव पडले. राजकीय क्षितिजावर वेगवेगळ्या दिशेला कललेले हे ६ राजकीय पक्ष विचारसरणीने जरी भिन्न असले तरी नेतान्याहूंचा विरोध या एकाच समान धाग्याने जोडलेले होते. नेतान्याहूंवरील आरोपांची चौकशी व इतर काही मुद्यांवर त्यांचे हळूहळू एकमत होऊ लागले. या आघाडीने पंतप्रधानपदावर २ कार्यकाळांची मर्यादा व औपचारिक आरोप लागलेल्या कुणालाही सरकार स्थापन करता येणार नाही असे दोन कायदे करण्याबाबत काम सुरू केले, जेणेकरून नेतान्याहू भविष्यात कधीच पंतप्रधान बनू शकणार नाहीत.
दरम्यान चेंज ब्लॉकच्या यामिनासोबत सकारात्मक चर्चा झडू लागल्या. यामिनाचे नेते नफ्ताली बेनेट यांना पंतप्रधानपदाची ऑफर मिळाल्यामुळे हा पक्षदेखील आघाडीत सामील होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच योगायोगाने (!) इज़राएल-पॅलेस्टाईन संघर्ष उद्भवला. ही संधी साधून नेतान्याहूंनी पुन्हा एकवार बेनेट यांच्यासोबत बोलणी सुरू केली. याचा परिणाम म्हणून युएएलचा सहभाग असलेली चेंज ब्लॉक ही आघाडी राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत कठोर निर्णय घेऊ शकणार नाही, असे कारण देत बेनेट यांनी आघाडी सोडली. नेतान्याहूंच्या या मास्टरस्ट्रोकनंतरही लापिड यांनी सरकारस्थापनेची मुदत संपेपर्यंत हार मानायला नकार दिला आणि इज़राएलची वाटचाल पुन्हा एकवार निवडणुकांच्या दिशेने सुरू झाली. या प्रतिडावाचा बरोब्बर अपेक्षित परिणाम झाला व बेनेट यांनी लापिड यांच्यासोबत परत एकवार चर्चा करायची तयारी दर्शवली. पण आता नवेच प्रश्न उभे राहिले.
यामिनाच्या आयलेत शाकेद यांनी क्नेसेटच्या ज्युडिशियल अपॉईंटमेंट्स कमिटीवर निवड होण्याची मागणी केल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. वस्तुतः लापिड यांनी त्या पदासाठी आधीच लेबर पार्टीच्या मेराव मायकेली यांना वचन दिले होते. दरम्यान नेतान्याहूंनी आपला पुढचा डाव टाकला. अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित कामिनिट्झ लॉ रद्द करण्याबाबत ते विचार करत असल्याच्या बातम्या पसरल्या. त्याचा परिणाम असा झाला की युएएलला चेंज ब्लॉकसोबतच्या वाटाघाटीत बळ मिळाले, त्यामुळे त्यांनी आपल्या मागण्या वाढवल्या. त्याचा परिणाम असा झाला की, यामिना आणि न्यू होप हे चेंज ब्लॉकमधील उजव्या विचारसरणीचे पक्ष अस्वस्थ झाले. अखेरीस सरकारस्थापनेची मुदत संपण्याच्या अवघ्या काही तास आधी यामिनाने लेबर पार्टीला ऑफर दिली की, शाकेद या बेनेट पंतप्रधान असेपर्यंत ज्युडिशियल अपॉईंटमेंट कमिटीवर राहातील आणि त्यानंतर पंतप्रधान होण्याची लापिड यांची पाळी आल्यावर त्या पद सोडतील व ते पद लेबर पार्टीला मिळेल. ही ऑफर मान्य करण्यात आली. त्याच सुमारास बेनेट व लापिड यांनी युएएलच्या मन्सूर अब्बास यांची भेट घेतली. ते दोघेही कामिनिट्झ लॉच्या संदर्भात चर्चा करायला व नेगेव्ह वाळवंटात वसवलेली गावे अधिकृत करायला तयार झाल्यावर अब्बास यांच्या युएएलनेही सरकारमध्ये सहभागी होण्यास होकार कळवला व बेनेट यांचा पंतप्रधान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
१३ जुनला बेनेट यांनी इज़राएचे १३ वे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. ते २०२३ पर्यंत पंतप्रधान राहातील व त्यानंतर पुढील २ वर्षांसाठी येश आतिदचे याईर लापिड पंतप्रधान होतील. एकेकाळी नेतान्याहूंचे चीफ ऑफ स्टाफ असलेले ४९ वर्षांचे बेनेट हे नेतान्याहूंपेक्षाही अधिक उजव्या विचारसरणीचे मानले जातात. परंतु त्यांच्या सरकारात येश अतिद व ब्लू अँड व्हाईट हे मध्यममार्गी पक्ष, इज़राएल बेईतेन्यू व न्यू होप हे मध्यम ते उजव्या विचारसरणीचे पक्ष, लेबर व मेरेट्झ हे डाव्या विचारसरणीचे पक्ष आणि युएएल हा अरबवादी पक्ष आहे. थोडक्यात बेनेट यांचे सरकार अक्षरशः विविध राजकीय विचारसरणींचे कडबोळे आहे. शिवाय सलग १२ वर्षे सत्ता उपभोगलेला नेतान्याहूंसारखा मुरब्बी राजकारणी गप्प बसेल, हे शक्यच नाही. सैन्य आणि व्यवसाय अशी दुहेरी पार्श्वभूमी असलेले बेनेट ही तारेवरची कसरत कशी पार पाडतात, यावर इज़राएलचे भवितव्य अवलंबून आहे.
सध्या सर्व जगभर डाव्या आणि उजव्या विचारसरणींमध्ये राजकीय घमासान सुरू आहे. ट्रम्प-नेतान्याहू-पुतिन-मोदी या उजव्या विचारसरणीच्या स्वर्णदुर्गाच्या ४ बुरुजांपैकी २ तर या डावपेचांमध्ये ढासळले. पुतिन यांचे स्थान तूर्तास तरी मजबूत दिसते आहे. मोदींना २०२४ मध्ये निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. तेव्हा आता इतर बुरुजदेखील ढासळतात की या स्वर्णचतुष्कोणात स्थान मिळवण्यासाठी मॅक्रॉन, जॉन्सन या आघाडीच्या प्रत्याशींसोबतच बेनेटदेखील स्पर्धेत उतरतात, हे पाहाणे रोचक ठरेल!
— © विक्रम श्रीराम एडके
[अन्य लेख वाचण्यासाठी पाहा www.vikramedke.com]
