बऱ्याच गोष्टींनी मारलेला पण अभिनयाने तारलेला : द अॅक्सिडेंटल प्राईममिनिस्टर

‘द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ सुरू होतो तो काँग्रेसप्रणित संपुआने २००४ च्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यापासून. त्यानंतर उभ्या राहिलेल्या पेचप्रसंगांतून मनमोहनसिंह (अनुपम खेर) यांना पंतप्रधानपदी निवडले जाते आणि चित्रपटात आरंभ होतो दोन सत्तास्थानांमधील अघोषित संघर्ष. याला मी लिहिण्याच्या सोयीसाठी संघर्ष म्हणतोय कारण, चित्रपटात एक सत्तास्थान खूपच सौम्य चितारलेय तर दुसरे जवळजवळ अप्रत्यक्ष. नेमके हेच सगळ्यांत मोठे कारण आहे की, यावर्षीच्या सगळ्यांत स्फोटक चित्रपटांपैकी एक मानला जाणारा ‘टिएपीएम’ फारसा रंगत नाही.

मनमोहनसिंह हे मुळातच मितभाषी नेते म्हणून प्रसिद्ध आहेत. चित्रपटातही त्यांची प्रतिमा तिच ठेवण्यात आलीये. असा परोक्ष नायक कसा काय चालेल? म्हणून मग त्यांचा आवाज बनतात संजय बारू (अक्षय खन्ना), सांकेतिक अर्थानेच नव्हे तर त्यांचे माध्यम सल्लागार या नात्याने प्रत्यक्षातही. सबंध चित्रपट आपण संजय बारूंच्या संदर्भबिंदूने पाहातो. अभिनयात एक वाक्प्रचार असतो, ज्याला म्हणतात ‘ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल’. म्हणजे काय, तर अभिनेता रंगमंचाच्या तीन भिंतींच्या चौकटीत काम करतो आणि समोर अदृश्य अशा चौथ्या भिंतीच्या पल्याड प्रेक्षक असतात. जेव्हा काम करता करता अभिनेता थेट ही चौथी भिंत फोडून प्रेक्षकांशीच बोलू लागतो, तेव्हा त्याला म्हणतात ‘ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल’. या तंत्राचा वापर अनेक चित्रपटांमध्ये केल्याचे तुम्ही पाहिले असेल. ‘हाऊस ऑफ कार्ड्स’मध्ये फ्रँक अंडरवूड (केव्हिन स्पॅसी) याच माध्यमातून सातत्याने आपल्याशी संवाद साधत असतो. तेच तंत्र इथेही वापरलेय. अक्षय खन्ना, संजय बारूंच्या रूपाने आपल्याशी सतत बोलत असतो, पात्रांच्या ओळखी करून देत असतो, राजकीय घडामोडी उलगडून सांगत असतो. थोडक्यात सगळ्याच गोष्टी, व्यक्ती, घटनांबद्दल त्याचं मत देत असतो. अर्थात, हे मत संजय बारूंचं किती आणि दिग्दर्शकाचं स्वतःचं किती, हा भाग वेगळा! राजकीय विषय असल्यामुळेच मी वर मुद्दामहून ‘एचओसी’चा उल्लेख केलाय. त्यात फ्रँक अंडरवूड आपल्याशी संवाद साधण्याचे प्रसंग खूप कमी येतात हे एक, दुसरे म्हणजे ते एकतर अचानक तरी येतात किंवा प्रचंड उपहासात्मक तरी येतात. त्यातील वाक्येसुद्धा विशेष असतात. इथे मात्र ते प्रसंग खूप वेळा येतात आणि ते प्रत्येकवेळी इंटरेस्टिंग असतीलच असे नाही. काही काही वेळा तर दिसत असते की सिनेमाची लांबी फार वाढू नये म्हणून संजय बारूंच्या तोंडून घटना सांगितली जातेय. याचा तोटा हा झालाय की, सिनेमा हा बरेचदा टिव्हीवरचा डॉक्युड्रामा वाटू लागतो आणि आपण ‘पंतप्रधान’ अथवा तत्सम कार्यक्रमाचा एखादा एपिसोड पाहातोय की काय, असे वाटू लागते.

राजकीय विषयांवर चित्रपट करताना दोन मार्ग असतात. एक म्हणजे जे दाखवायचे आहे ते पूर्ण आत्मविश्वासाने, सगळ्या गुंत्याला तसेच ठेवून दाखवावे व प्रेक्षक हुशार आहेत यावर विश्वास ठेवावा; अथवा सारे काही उलगडून, सोपे करून चमच्याने भरवत राहावे. खरं तर राजकीयच कशाला, प्रत्येक सिनेमासाठी हेच दोन मार्ग असतात, त्यातला कोणता, कधी आणि कुठे वापरायचा यालाच चांगल्या लेखक, दिग्दर्शकांचं तारतम्य म्हणतात. या चित्रपटात दोन्हीही मार्ग वापरलेयत पण त्यांचे गणित काहीसे चुकल्यामुळे चित्रपटाचा एकजिनसीपणा कमी झालाय. काही गोष्टी फारच थेटपणे दाखवल्यायत तर काही खूपच संयतपणे. त्यामुळे दोन्ही प्रकारचे प्रेक्षक खुश न होता पटकथेच्या पातळीवर गोंधळ तेवढा उरतो. गंमत म्हणजे, तरीही चित्रपट प्रचंड एंजॉयेबल राहातो. दिग्दर्शकाने विषय हलक्या-फुलक्या, काहीश्या विनोदी पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. काही ठिकाणी ही गोष्ट कमालीची भारी जमलीये तर काही ठिकाणी कमालीची चुकलीये.

सिनेमा ज्या स्फोटक बिंदूवर सुरू होतो, तिथून पुढे एकामागोमाग एक धमाके होत जातील असं वाटतं. परंतु लवकरच तो असा काही ढीला पडतो की आपण केवळ त्या काळाबद्दलचा एखादा माहितीपट पाहातोय की काय, अशी शंका येऊ लागते. परत काही ठिकाणी स्फोटकता निर्माण होते आणि परत काही ठिकाणी ती ढेपाळते. पटकथेतला हा विस्कळीतपणा पार्श्वसंगीतातही जाणवतो. चित्रपटाचे वैशिष्ट्य असे की, त्यात अतिशय धीटपणाने खरी नावे वापरलीयेत, अगदी खलनायक म्हणून चितारलेल्या व्यक्तींचीसुद्धा. परंतु नावांच्या पलिकडे जाऊन सगळ्यांच गोष्टी उघड बोलणे कदाचित भारतीय परिप्रेक्ष्यात चालणार नाही किंवा इतर अडचणी (ज्या तरीही आल्याच!) येतील की काय असा विचार करून चाचरत चित्रपट बनवल्यासारखे मध्येच वाटून जाते. जर हे असेच झाले असेल, तर पटकथेच्या विस्कळीतपणाचे आणि चित्रपट पुरेसा नाट्यमय नसल्याचे खरे मूळ तिथे असू शकते. चित्रपट बनवायचाच आहे तर मग दिग्दर्शकाने बिनधास्त त्याचे म्हणणे तरी मांडायचे होते. ते बरोबर की चूक हा विषय वेगळा. उलट बोटचेप्या धोरणामुळे चित्रपट धीट राजकीयपट न राहाता फक्त बोटे दाखवून निर्देश करणारा प्रोपेगेण्डा होऊन राहातो. अर्थात, तेच जर दिग्दर्शकाला अपेक्षित असेल, तर मात्र गोष्ट वेगळी. मनमोहनसिंहांचा सबंध कार्यकाळ दाखवण्यापेक्षा सिनेमा जर एखाद्या विशिष्ट घटनेभोवतीच उभारला असता, तर चित्रपट कदाचित नेमका व चांगला होऊ शकला असता असे वाटते. तसे होण्यासाठी खूप घटनासुद्धा आहेत चित्रपटात. परंतु दहा वर्षांचा काळ दाखवण्याच्या नादात चित्रपट त्या प्रत्येक घटनेला फक्त खो देऊन पुढे सरकतो.

अनुपम खेर यांनी केलेल्या मनमोहनसिंहांच्या भूमिकेबद्दल बरेच लिहिले बोलले गेले. त्यांनी काम उत्तमच केले आहे. परंतु त्यांना वेशभूषा आणि रंगभूषेचा प्रचंड आधार आहे. याउलट दोन्हीतले काहीच बाजूने नसतानाही, किंबहूना ती व्यक्ती किमान दिसते कशी हे देखील बहुतांशी जणांना माहिती नसतानाही, अक्षय खन्नाने उभे केलेले संजय बारू हे काहीच्या काही अप्रतिम वाटतात. इतर मुख्य पात्रांप्रमाणेच हेही पात्र काहीसे अंडर-रिटनच. तरीदेखील अक्षय खन्नाने वेगवेगळ्या मार्गाने त्यात अक्षरशः जीव ओतलाय. चित्रपट जरी मनमोहनसिंह आणि म्हणूनच अनुपम खेरबाबतीत असल्याचे प्रथमदर्शनी वाटले, तरीही त्याचा खरा नायक संजय बारू हे पात्रच आहे. अक्षय खन्नाने अक्षरशः खाऊन टाकलाय हा चित्रपट. मला या अभिनेत्याचे प्रचंड कौतुक वाटते. तुम्ही अक्षय खन्नाच्या कोणत्याही चित्रपटाला वाईट म्हणू शकता, परंतु कोणत्याही चित्रपटात अक्षय खन्नाला वाईट म्हणू शकत नाहीत. इतका हा कमाल अभिनेता इंडस्ट्रीला काही कारणामुळे सहन झाला नाही की तोच थोडासा अकडू होता कोण जाणे, परंतु दुर्दैवाने त्याचा उमेदीचा काळ सरल्यावरच आपल्याला त्याची किंमत कळू लागलीये. फक्त दोनच तास चालणारा असूनही ‘टिएपीएम’ खूप ठिकाणी रटाळ होतो परंतु अक्षय खन्नाने त्या प्रत्येक ठिकाणी आपल्या समर्थ खांद्यावर चित्रपटाला अलगदपणे उचलून पुढे नेलेय. त्या मानाने अनुपम खेरना परोक्ष नायक रंगवायचा असल्यामुळे तितकासा वावच नाहीये. पण जो आहे, त्यात त्यांनीही मजा आणलीये. या दोघांच्या खालोखाल मी अभिनेता म्हणून अजून एका व्यक्तीचे नाव घेईन, तो म्हणजे विपिन शर्मा. बाकी काही अपवाद वगळता बहुतांश पात्रांना त्या त्या व्यक्तीची सहीसही नक्कल वाटण्यापलिकडे काहीही काम व अर्थ नाही!

या चित्रपटात प्रोपेगेण्डा आहे का? आहेच! पण प्रोपेगेण्डा आहे, एवढ्या एकाच कारणासाठी काही माध्यमं त्याला टाकाऊ म्हणतायत ते बरोबर वाटत नाही. प्रोपेगेण्डाच्या पलिकडेही हा चित्रपट त्याच्या काही गुणांमुळे चांगला आहे आणि काही दोषांमुळे वाईट आहे. एक उदाहरण सांगतो. नुकतेच ‘गल्ली बॉय’ चित्रपटाचे ट्रेलर रिलिज झाले. सामान्य प्रेक्षकांना चटकन कळणारही नाही इतका बेमालूम प्रोपेगेण्डा ठासून भरलाय त्यात. म्हणून काही त्याला टाकाऊ थोडीच म्हणतील? किमान मेनस्ट्रीम मिडिया तरी नाही म्हणणार, किंबहूना त्यात काही प्रोपेगेण्डा असल्याचा उल्लेखही कुणी तथाकथित विचारवंत नाही करणार. प्रोपेगेण्डाचं असंच असतं ना, तो आपल्या लोकांनी केला तर चांगला आणि विरोधातल्या लोकांनी केला तर वाईट असतो. तसंच याही चित्रपटाचं आहे. काँग्रेसविरोधी विचारधारा ‘द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’चे सगळे दोष झाकून त्याचा उदोउदो करतील तर भाजपविरोधी विचारधारा त्याचे सगळे गुण झाकून त्याला कचरा म्हणतील. प्रत्येकाची काही ना काही राजकीय विवशता आहे त्यात, एवढेच. लोकशाहीची हीच तर खूबी आहे! याउप्पर आपापल्या विचारधारांच्या पलिकडे जाऊन प्रेक्षक म्हणून जर ‘टिएपीएम’ पाहावासा वाटला, तर अवश्य पाहावा आणि समजा त्यावर बहिष्कार घालावासा वाटला तर बहिष्कार घालावा, आपल्याला दोन्हींचेही स्वातंत्र्य आहे. हे स्वातंत्र्य, ही सुद्धा लोकशाहीचीच तर खूबी आहे!

*३/५

— © विक्रम श्रीराम एडके.

(लेखकाचे अन्य लेख वाचण्यासाठी पाहा www.vikramedke.com)